दिल्ली उच्च न्यायालय का ANI के मानहानि मामले से जुड़े विकिपीडिया पेज को हटाने का आदेश, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑनलाइन सामग्री और न्यायिक अधिकार के बीच विकसित होती गतिशीलता और नए समीकरणों को उजागर करता है।
जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच तनाव और अधिक स्पष्ट हो रहा है।
नई दिल्ली (इंडिया सीएसआर) – एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा विकिपीडिया के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे से संबंधित एक पेज को हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय 16 अक्टूबर, 2024 को घोषित किया गया। इसे उपयोगकर्ता-निर्मित ऑनलाइन सामग्री से जुड़े कानूनी जटिलताओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया पेज की सामग्री को “प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण” पाया, जिससे यह सख्त कार्रवाई की गई।
विवाद का केंद्र बना विकिपीडिया पेज
“एशियन न्यूज इंटरनेशनल बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन” शीर्षक वाला विकिपीडिया पेज कानूनी विवाद का केंद्र बन गया जब इस पर एक जज के विकिपीडिया को भारत में बंद करने की कथित धमकियों के बारे में टिप्पणियाँ प्रकाशित की गईं। अदालत ने कहा कि ऐसे बयान संभावित रूप से अवमानना हो सकते हैं और चल रही कानूनी कार्यवाहियों में बाधा डाल सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली एक पीठ ने विकिपीडिया को तुरंत पेज हटाने का निर्देश दिया ताकि आगे की सुनवाई जारी रह सके।
यह निर्देश उस सत्र के दौरान आया जिसमें विकिमीडिया फाउंडेशन ने एक पूर्व के निर्णय को चुनौती दी। यह पहले का आदेश, एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी किया गया था, जिसमें विकिपीडिया के एक प्रतिनिधि को अदालत में उपस्थित होने और ANI के बारे में कथित मानहानिपूर्ण सामग्री जोड़ने वाले संपादकों की पहचान प्रकट करने का आदेश दिया गया था। विकिमीडिया की अपील के बावजूद, उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि ऑनलाइन सामग्री न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर न करे।
अदालती निर्णय के वैश्विक प्रभाव
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय सीमाओं से परे भी गूंज सकता है, क्योंकि यह अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है जो विकिपीडिया जैसे प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। दुनियाभर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जो ऑनलाइन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की संभावनाओं से चिंतित हैं। वहीं, कई लोग इस निर्णय को ऑनलाइन प्लेटफार्मों और उनके संपादकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम के रूप में देख रहे हैं।
विकिपीडिया, जो एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त मंच है, स्वयंसेवकों पर निर्भर करता है जो इसकी सामग्री का निर्माण और रखरखाव करते हैं। हालाँकि, जब इन योगदानों से कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं, तो यह सवाल उठता है कि असली जिम्मेदारी किसकी है। सुनवाई के दौरान, विकिपीडिया के वकील अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि प्लेटफ़ॉर्म ने स्वयं विवादास्पद सामग्री नहीं बनाई। हालाँकि, उन्होंने अदालत को इसके निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आश्वासन दिया और कहा कि विकिपीडिया पेज को हटाने का आदेश मिलने पर इसे हटा देगा।
ANI बनाम विकिपीडिया: पृष्ठभूमि
यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने “झूठी और दुर्भावनापूर्ण सामग्री” के लिए 2 करोड़ रुपये की हर्जाने की माँग की। ANI ने विकिपीडिया पर उसकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने समाचार एजेंसी को सरकार के प्रचार तंत्र और फर्जी समाचार फैलाने वाले के रूप में दर्शाने की कोशिश की। इसके बाद अदालत ने अगस्त में विकिपीडिया को दो सप्ताह के भीतर इन संपादनों के लिए जिम्मेदार तीन संपादकों की पहचान उजागर करने का आदेश दिया था।
विकिपीडिया द्वारा प्रारंभिक आदेश का पालन करने में विफलता के बाद, ANI ने अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद अदालत द्वारा विकिपीडिया के संचालन को भारत में बंद करने की धमकी भी दी गई, अगर प्लेटफार्म ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अदालत ने नोट किया कि विकिपीडिया पेज पर प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद जारी चर्चाओं ने अवमानना को और बढ़ा दिया है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम न्यायिक अखंडता
दिल्ली उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने के बीच संतुलन की नाजुकता को सामने लाता है। विकिपीडिया लंबे समय से स्वतंत्र जानकारी का प्रतीक रहा है, जिसमें दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ता इसके विशाल ज्ञान भंडार में योगदान करते हैं। हालाँकि, प्लेटफ़ॉर्म का खुला स्वरूप यह भी सुनिश्चित करता है कि गलत जानकारी तेजी से फैल सकती है, जिसका कभी-कभी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
अदालत का पेज हटाने का आदेश यह स्पष्ट संकेत देता है कि न्यायपालिका चल रही कानूनी कार्यवाहियों को प्रभावित करने से रोकने के लिए दृढ़ है। इस आदेश में सार्वजनिक चर्चा के कानूनी दायरे और न्यायिक अधिकार का सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
वैश्विक प्रतिक्रियाएँ और चिंताएँ
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उच्च न्यायालय के इस आदेश पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। एक ओर, न्यायिक सम्मान के समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि विकिपीडिया जैसे प्लेटफार्मों को उस सामग्री के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो कानूनी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकती है या उन्हें गलत तरीके से पेश कर सकती है। दूसरी ओर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक इस कदम को असहमति को दबाने और कथाओं को नियंत्रित करने के लिए खतरनाक मिसाल के रूप में देख रहे हैं।
अमेरिका में स्थित विकिमीडिया फाउंडेशन पहले भी इसी तरह के कानूनी मुद्दों का सामना कर चुकी है, लेकिन इस मामले के संभावित प्रभाव भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत, जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए एक प्रमुख बाजार है, और यहाँ पर लागू किए गए प्रतिबंधात्मक उपाय अन्य न्यायक्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाइयों को प्रेरित कर सकते हैं। विकिपीडिया इस चुनौती का कैसे सामना करता है, यह संभवतः उन देशों में इसके भविष्य के संचालन को आकार देगा जहां सामग्री के आसपास कड़े कानूनी मानदंड हैं।
(इंडिया सीएसआर)
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