छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भ्रष्टाचार का खुलासा, जनता की उम्मीदों पर प्रहार
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए 660 करोड़ रुपये के दवा खरीद घोटाले की जांच के लिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 18 ठिकानों पर छापेमारी की। यह घोटाला छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) से जुड़ा है, जहां मोक्षित कॉर्पोरेशन (Mokshit Corporation) और अन्य सप्लायर्स पर सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सार्वजनिक धन को हड़पने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए यह घोटाला एक बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि यह धन जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों के लिए था। यह लेख छापेमारी, घोटाले की गहराई और भारत में शासन व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की विस्तृत पड़ताल करता है, जिसमें ताजा जानकारी और आधिकारिक बयानों को शामिल किया गया है।
व्यापक कार्रवाई: ईडी की छापेमारी
30 जुलाई 2025 की सुबह, ईडी की टीमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 18 ठिकानों पर पहुंचीं, जिनमें मोक्षित कॉर्पोरेशन के कार्यालय और CGMSCL के अधिकारियों के आवास शामिल थे। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जो अप्रैल 2025 में राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा (ACB/EOW) द्वारा दाखिल 18,000 पेज के आरोप पत्र पर आधारित थी। आरोप पत्र में मोक्षित कॉर्पोरेशन के निदेशक शशांक चोपड़ा और CGMSCL के अधिकारियों—बसंत कुमार कौशिक, छिरोद राउतिया, कमलकांत पाटनवार, डॉ. अनिल परसाई और दीपक कुमार बंधे—का नाम था, जिन्होंने राज्य को 550-660 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ईडी की कार्रवाई का केंद्र दुर्ग के गंजपारा में मोक्षित कॉर्पोरेशन का कार्यालय और रायपुर के भाठागांव में कमलकांत पाटनवार का आवास था। छह से अधिक ईडी अधिकारियों ने EOW के सहयोग से वित्तीय दस्तावेज, खरीद रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए ताकि धन के हेरफेर का पता लगाया जा सके। द स्टेट्समैन को एक वरिष्ठ EOW अधिकारी ने बताया कि छापेमारी का उद्देश्य जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच मेडिकल उपकरण और रिएजेंट खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच करना था।
घोटाले का खुलासा: जन स्वास्थ्य पर हमला
यह घोटाला CGMSCL द्वारा दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़ा है, जो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच, CGMSCL ने बिना जरूरत और उपलब्धता के आकलन के अरबों रुपये की खरीद की। मोक्षित कॉर्पोरेशन, सीबी कॉर्पोरेशन (दुर्ग), रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम HSIIDC (पंचकुला, हरियाणा) और श्री शारदा इंडस्ट्रीज (रायपुर) पर फर्जी तरीकों से रेट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने और अत्यधिक कीमतों पर उपकरण सप्लाई करने का आरोप है।
ACB/EOW ने एक चौंकाने वाला उदाहरण दिया: खून के नमूने के लिए EDTA ट्यूब, जिसकी बाजार कीमत Rs 8.50 है, मोक्षित कॉर्पोरेशन से Rs 2,352 प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई। इसी तरह, 5 लाख रुपये की कीमत वाले CBC मशीन को 17 लाख रुपये में सप्लाई किया गया। अधिकारियों की मिलीभगत से हुई इस कीमत वृद्धि ने राज्य को ₹550-660 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में इस्तेमाल हो सकता था।
राजनीतिक तूफान: बीजेपी का विधानसभा में हंगामा
यह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ, जिसने इसे राजनीतिक विवाद का केंद्र बना दिया। 29 जुलाई 2025 को, बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में दवा खरीद में 660 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा उठाया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी CGMSCL अधिकारियों और निजी फर्मों, विशेष रूप से मोक्षित कॉर्पोरेशन, के बीच सांठगांठ की बात दोहराई। बीजेपी के इस रुख ने जनता में आक्रोश को हवा दी, और X पर पोस्ट्स में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर घोटाले के प्रभाव को उजागर किया गया।
कांग्रेस नेताओं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं, ने छापेमारी के समय पर सवाल उठाए, इसे आगामी चुनावों से पहले बीजेपी की छवि खराब करने की साजिश बताया। यह राजनीतिक विवाद मुख्य मुद्दे—जवाबदेही और सुधार—को भटकाने का जोखिम पैदा करता है, जबकि जनता भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग कर रही है।
जांच की शुरुआत: ACB से ED तक
जांच की शुरुआत 22 जनवरी 2025 को हुई, जब ACB/EOW ने CGMSCL और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (DHS) के अधिकारियों और चार फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 29 जनवरी को शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया, और मार्च में कौशिक, राउतिया, पाटनवार, परसाई और बंधे को हिरासत में लिया गया। अप्रैल में दाखिल 18,000 पेज के आरोप पत्र में बताया गया कि अधिकारियों ने बिना जरूरत के ₹500 करोड़ से अधिक के खरीद आदेश जारी किए। उदाहरण के लिए, उन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रिएजेंट और उपकरण खरीदे गए जहां इनके उपयोग की सुविधा ही नहीं थी, जिससे भारी बर्बादी हुई।
ED की जांच ACB/EOW के निष्कर्षों पर आधारित है और PMLA के तहत धन के हेरफेर की पड़ताल कर रही है। 30 जुलाई की छापेमारी में रायपुर और दुर्ग में मध्यस्थों और सप्लायर्स के घरों को भी निशाना बनाया गया, ताकि शेल कंपनियों और अवैध लेनदेन का पता लगाया जा सके। जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, ED ने बिलासपुर में कमलकांत पाटनवार से जुड़ी संपत्तियों की भी तलाशी ली, जहां वह वर्तमान में हिरासत में है।
मानवीय नुकसान: स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट
यह घोटाला केवल वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं है; यह छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका है। राज्य में आदिवासी आबादी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक देखभाल का मुख्य स्रोत हैं। इस घोटाले से हड़पे गए धन का उपयोग अस्पतालों को जीवन रक्षक उपकरणों और आवश्यक दवाओं से लैस करने में हो सकता था। X पर पोस्ट्स में जनता का गुस्सा साफ दिखता है, खासकर बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में, जहां मरीजों को बुनियादी डायग्नोस्टिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
इस मामले ने सार्वजनिक खरीद में निगरानी की कमी को भी उजागर किया। CGMSCL का बिना जरूरत के कॉन्ट्रैक्ट जारी करना जवाबदेही की कमी को दर्शाता है, जिसे कौशिक (पूर्व महाप्रबंधक) और परसाई (पूर्व उपनिदेशक, स्टोर्स) जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी ने और गंभीर बना दिया। ED द्वारा जब्त दस्तावेजों का विश्लेषण जल्द ही एक प्रेस ब्रीफिंग में सामने आएगा, जो घोटाले के लाभार्थियों और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की गहराई को उजागर कर सकता है।
छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का पैटर्न
यह चिकित्सा आपूर्ति घोटाला छत्तीसगढ़ में पहला मामला नहीं है। मार्च 2024 में, ED ने ₹500-600 करोड़ के जिला खनिज निधि (DMF) घोटाले में रायपुर में छापेमारी की थी, जहां ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को 25-40% कमीशन दिया था। DMF, जो खनिकों द्वारा सामुदायिक कल्याण के लिए फंड किया जाता है, में भी फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए धन का दुरुपयोग हुआ। ये बार-बार होने वाले घोटाले सार्वजनिक धन प्रबंधन में प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाते हैं, जिसके लिए सख्त निगरानी और डिजिटल खरीद प्रणालियों की जरूरत है।
मोक्षित कॉर्पोरेशन जैसी फर्मों की शेल कंपनी के जरिए घोटाले में भागीदारी वेंडर चयन में उचित जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ACB/EOW के निष्कर्ष बताते हैं कि मोक्षित के कॉन्ट्रैक्ट फर्जी रिकॉर्ड और अंदरूनी सांठगांठ के जरिए हासिल किए गए, जो अन्य राज्यों में खरीद धोखाधड़ी में देखा गया पैटर्न है।
कानूनी और राजनीतिक प्रभाव
ईडी की छापेमारी जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन न्याय की राह जटिल है। छह नामित व्यक्तियों पर PMLA और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप हैं, जिनमें सात साल तक की जेल और संपत्ति जब्ती की सजा हो सकती है। जब्त दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य से और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। हालांकि, मामले का राजनीतिकरण न्याय में देरी का जोखिम पैदा करता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ “शून्य सहनशीलता” की नीति का वादा किया है, और राज्य सरकार का ED और EOW के साथ सहयोग इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर भी, जनता का भरोसा कमजोर है, और इस मामले का परिणाम छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार से लड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की क्षमता का परीक्षण करेगा।
सुधार और जवाबदेही की पुकार
660 करोड़ रुपये का दवा खरीद घोटाला भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य खरीद प्रणाली की कमजोरियों की याद दिलाता है। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, जो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं, यह धन का दुरुपयोग एक गहरा अन्याय है। ईडी की छापेमारी और ACB/EOW की कार्रवाई जवाबदेही की उम्मीद जगाती हैं, लेकिन प्रणालीगत सुधार जरूरी हैं। इनमें अनिवार्य प्री-प्रोक्योरमेंट ऑडिट, पारदर्शी निविदा प्रक्रियाएं और भ्रष्ट अधिकारियों व फर्मों के लिए कड़ी सजा शामिल हैं।
यह मामला उन पत्रकारों और व्हिसलब्लोअर्स के लिए मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता को भी उजागर करता है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की हत्या में देखा गया। जैसे-जैसे ED की जांच आगे बढ़ती है, देश उम्मीद करता है कि यह न केवल दोषियों को सजा देगा, बल्कि शासन में विश्वास को भी बहाल करेगा। छत्तीसगढ़ के लोग ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली के हकदार हैं जो उनकी भलाई को प्राथमिकता दे, और यह मामला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।
