डॉ. पायल कनोडिया द्वारा

एक कहानी है जो कहती है, “मेरे पास पानी तो बहुत है पर पीने के लिए एक बूंद नहीं”, क्यों? क्योंकि पानी को कभी बचाया और संग्रहीत नहीं किया गया था। यही स्थिति मातृ-प्रकृति की है। हम एक राष्ट्र के रूप में वर्षा जल को संरक्षित करने और बचाने और सामुदायिक स्तर पर जल संचयन और संरक्षण की व्यवस्थित पद्धति अपनाने में विफल रहे हैं। सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन – पानी के लिए देखभाल और ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक जल संकटग्रस्त राष्ट्र है कि आज एक गंभीर और भीषण जल संकट के कगार पर खड़ा है।

भारी वर्षा के बावजूद, हम अभी भी एक ऐसे देश बने हुए हैं जो सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करते हैं। हम उस बारिश के पानी का 10% भी नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। जल प्रदूषण और सामुदायिक स्तर पर अभी तक जल संरक्षण तथा संचयन को लेकर किसी ठोस योजना पर कार्य नहीं किया गया है। परिणाम सामने है, आज हम गंभीर जल संकट के कगार पर हैं। अब हमारे पास न वक्त है, न पानी। क्या हम सब मिलकर इस पानी की कमी को प्रचुरता में बदल सकते हैं और भारत में पानी की कहानी फिर से लिख सकते हैं? हम कर सकते हैं, यह जानते हुए कि पानी के लिए हमारी आवश्यकता वास्तविक वर्षा से कम है जो भारत को हर साल मिलती है।

पानी की एक-एक बूंद मायने रखती है और हर बूंद कीमती है, इस पुराने सिद्धांत को हमनें भुला दिया है। ऐसा लगता है कि हमने जल संरक्षण के प्रति अनादर, या विचारशील अज्ञानता से पानी बर्बाद करने के बहाने ही बनाये हैं। दोनों ही समाज के भविष्य को लेकर खतरनाक हैं। वर्षा जल संचयन को पहचानना और लागू करना, नई तकनीकों को अपनाना और एक जिम्मेदार नागरिक बनना महत्वपूर्ण है जो ‘पुनःपूर्ति’ और ‘पानी के पुन: उपयोग’ में विश्वास करता है।

तरीके जटिल नहीं हैं, बल्कि सरल हैं। जब भारी वर्षा होती है, तो तेज गति से बहने वाले वर्षा जल और उसके प्रवाह को रोकना पड़ता है और जैसे-जैसे प्रवाह कम होता जाता है, पानी धरती द्वारा अवशोषित होने लगता है और यह मिट्टी के कटाव को भी नियंत्रित करता है। कई राज्यों ने फसलों की खेती के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने और जल संसाधनों के लाभकारी उपयोग के लिए अलग-अलग पैटर्न अपनाया है।

घड़ी को रिवाइंड करना और समाप्त हो चुके संसाधनों की पूर्ति करना कोई असंभव कार्य नहीं है। भारत के ही एक गांव ने इस बात को साबित किया है।

पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त अहमदनगर जिले में स्थित, हिवारे बाजार लगभग 30 साल पहले गरीबी और सूखे की चपेट में था। 1972 में गाँव बड़े पैमाने पर सूखे की चपेट में था, और साल दर साल गाँव की स्थिति बदतर होती जा रही थी – कुएँ सूख गए थे और पानी की कमी हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप भूमि बंजर हो गई थी और इस तरह आय का कोई स्रोत नहीं था। 1989 में, पोपटराव पवार को सर्वसम्मति से एक ग्राम प्रधान (सरपंच) के रूप में नियुक्त किया गया था, और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाँव एक कम वर्षा वाले क्षेत्र में बसा है और यहाँ हर साल बहुत कम मात्रा में (15 इंच से कम) वर्षा होती है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पवार ने कर्ज लिया और गांव में वर्षा जल संचयन और वाटरशेड संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया।

ग्रामीणों के साथ और राज्य सरकार के धन का उपयोग करते हुए, उन्होंने कई जल निकायों की स्थापना की, जिसमें 52 मिट्टी के बांध, 32 पत्थर के बांध, चेक बांध, और वर्षा जल को स्टोर करने के लिए रिसाव टैंक और हजारों पेड़ लगाए गए। इस वाटरशेड तकनीक ने ग्रामीणों को सिंचाई और विभिन्न फसलों को उगाने में मदद की। कुछ ही वर्षों में, गाँव के आसपास के कुओं और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं में जल स्तर बढ़ने लगा, इस प्रकार खेती फिर से जोरों पर थी और ग्रामीणों के लिए आय का मुख्य स्रोत बन गई। साथ ही, गांव ने अधिक पानी लेने वाली फसलों को उगाना छोड़ दिया, और इसके बजाय सब्जियां, दालें, फल और फूल जो कम पानी में आसानी से उग जाते थे, उन्हें उगाना शुरू किया।

धीरे-धीरे और स्थिर रूप से गाँव में विकास और समृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप रिवर्स माइग्रेशन अर्थात जो लोग रोजगार के लिए पलायन कर गए थे वे लोग वापस गाँव की ओर वापस लौटने लगे। 1995 में 182 परिवारों में से 168 गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि आज यह केवल तीन हैं। इस गांव में सूखे से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और यह लगभग 60 करोड़पतियों के साथ एक समृद्ध गाँव बन गया, जिनमें से सभी किसान हैं।

यदि एक साथ मिलकर सर्वसम्मति से कुछ ग्रामीण अपने गांव को बदल सकते हैं, तो भारत के नागरिक निश्चित रूप से देश के भविष्य को शानदार बना सकते हैं।