महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, पहली बार उद्यमी बनने वाली SC-ST महिलाओं को मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें से सबसे अहम घोषणा SC-ST महिला उद्यमियों के लिए की गई नई लोन स्कीम है।
इस स्कीम के तहत, पहली बार अपना व्यवसाय शुरू करने वाली अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
SC-ST महिलाओं के लिए लोन योजना: आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
1. योजना का मुख्य उद्देश्य
सरकार ने इस स्कीम की घोषणा यह सुनिश्चित करने के लिए की है कि SC-ST समुदाय की महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल सके और वे उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
- महिलाओं के स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह एक बड़ा कदम है।
- यह योजना माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगी।
- इसका मकसद महिलाओं को रोजगार सृजन में सक्षम बनाना और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
2. कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
यह योजना विशेष रूप से SC-ST समुदाय की उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो पहली बार कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं।
- MSME सेक्टर में रुचि रखने वाली महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- नई स्टार्टअप फाउंडर्स और छोटे उद्योगों की मालिक महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- सरकार उन महिलाओं को प्राथमिकता देगी, जो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और सेवा क्षेत्र में नए बिजनेस शुरू करना चाहती हैं।
3. कैसे मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का लोन?
- यह लोन सरकार समर्थित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा।
- महिलाओं को लोन के लिए आसान प्रक्रियाओं के तहत आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।
- कम ब्याज दर और अनुकूल शर्तों के साथ यह लोन महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
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महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के अन्य ऐलान
1. महिला स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट
सरकार ने घोषणा की है कि महिला स्टार्टअप्स के लिए टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, ताकि वे अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ा सकें।
2. महिलाओं के लिए स्पेशल फंडिंग प्रोग्राम
बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए 5000 करोड़ रुपये का एक विशेष फंड बनाने की भी घोषणा की है। यह फंड महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
3. महिला उद्यमियों को डिजिटल सपोर्ट
महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यवसायों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी।
बजट 2025 में टैक्स से जुड़ी अहम घोषणाएं
इस बजट में सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए भी कई अहम बदलाव किए हैं।
1. 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- पहले 7 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री थी, जिसे अब 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है।
- यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत लागू होगा।
2. 24 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स
- 12-15 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा।
- 15-20 लाख रुपये की आय पर 20% टैक्स लगेगा।
- 24 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स देना होगा।
3. स्टैंडर्ड डिडक्शन बना रहेगा 75,000 रुपये
- स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये पर ही बनाए रखा गया है, जिससे सैलरी पाने वाले मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
बजट 2025 का आम लोगों पर प्रभाव
1. महिलाओं के लिए बड़ा अवसर
- SC-ST महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलने से उनके लिए एक नया आर्थिक अवसर खुलेगा।
- इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगी।
2. मध्यम वर्ग को राहत
- टैक्स में छूट से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा फायदा होगा।
- इनकम टैक्स की सीमा बढ़ने से लोगों की बचत बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
3. स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा
- महिला स्टार्टअप्स और MSME सेक्टर को मिलने वाली वित्तीय सहायता से देश में नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
क्या यह बजट महिलाओं के लिए फायदेमंद है?
इस बजट में महिलाओं, खासकर SC-ST समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं।
- पहली बार महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन एक बड़ा आर्थिक सुधार माना जा रहा है।
- टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, जबकि महिलाओं के लिए नए फंडिंग प्रोग्राम और डिजिटल ट्रेनिंग से उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
- सरकार के इन फैसलों से महिला उद्यमिता को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
(India CSR)
