भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से शुरू हुई वाली पांच साल की अवधि के लिए फेम इंडिया (FAME India) योजना के चरण- II को कुल बजटीय समर्थन के साथ लागू किया है, जो रुपये 10,000 करोड़ है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, योजना के तहत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी समर्थन किया जाता है।
“FAME India” योजना (Faster Adoption and Manufacture of Hybrid and Electric Vehicles in India) भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (HEV) के अपनाने और उत्पादन को बढ़ावा देना है। FAME योजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है: FAME I और FAME II।
फेम इंडिया योजना चरण- II के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना का लक्ष्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों और 10 लाख ई-2 व्हीलर का समर्थन करना है। 21 जुलाई, 2023 तक, इस योजना के तहत कुल 8,32,824 वाहन बेचे गए हैं, जिसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, और 4 पहिया वाहन शामिल हैं।
सरकार ने ईवी परिवहन क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कई अन्य पहलों की घोषणा की है, जिसमें ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई योजना, और ईवी पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना शामिल है। इसके अलावा, ईवी के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर भी जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट देने और परमिट आवश्यकताओं से छूट देने की घोषणा की। राज्यों को ईवी पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह भी दी गई, जिससे ईवी की शुरुआती लागत कम हो।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत में ईवी जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पहल की है। अमिती यूनिवर्सिटी (नोएडा), एनपीटीआई बदरपुर, और एनपीटीआई फरीदाबाद सहित विभिन्न संस्थानों में ईवी के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) द्वारा ई-मोबिलिटी पर विभिन्न सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की गई हैं।
FAME I योजना को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था, और इसके बाद FAME II योजना को मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था, जो अधिक विस्तृत और बड़े पैमाने पर है।
FAME III योजना के बारे में, अप्रैल 2023 तक की जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने FAME II को आगे बढ़ाने और विस्तारित करने के किसी भी अगले चरण या संस्करण की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी।
FAME III (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना का पहला मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए INR 40,000-INR 50,000 करोड़ की आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक साइकिल, और क्वाड्रासाइकिल के अलावा इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक तीन पहिया, और इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार EV बैटरी के घटकों के लिए एक PLI योजना पर काम कर रही है, और यह भी संभव है कि वह बैटरी प्रौद्योगिकियों के लिए एक PLI लाए।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह EV बैटरी के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के अंतरिम बजट में FAME III योजना के बारे में कोई घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने Faster Adoption & Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) योजना के लिए कुल आवंटन को 44 प्रतिशत तक घटा दिया।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए FAME के लिए आवंटन को Rs 2671.33 करोड़ घटाकर Rs 4807.40 करोड़ से घटाया गया है।
इसके बावजूद, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग ने FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजना में अधिक आवंटन की मांग की है, क्योंकि वैकल्पिक सहायता तंत्र जैसे कि उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (PLI) योजना में कठोर शर्तें हैं।
(इंडिया सीएसआर)
