गरिबांसाठी ७१% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ९२% बेड्स न वापरल्याची धक्कादायक स्थिती
MUMBAI (India CSR): मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेत एक मोठे विरोधाभास दिसत आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी लांब रांगा असताना, शहरातील खाजगी रुग्णालये गरिबांना मोफत बेड्स देण्याच्या कायदेशीर आदेशांचे पालन करत नाहीत. ग्लोबल विकास ट्रस्ट, ज्याचे नेतृत्व मयंक गांधी आणि संजय परमार करत आहेत, या खाजगी रुग्णालयांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार १०% बेड्स मोफत आणि १०% कमी खर्चात गरिबांसाठी राखून ठेवण्याचे सुनिश्चित करण्याचे कार्य करत आहे. त्यांच्या “नेशन फर्स्ट” या मोहिमेतून उघडकीस आलेले आकडे खरोखरच धक्कादायक आहेत, कारण या राखीव बेड्सपैकी मोठा भाग अजूनही रिकामा आहे.
रिकामे बेड्स: व्यवस्थेचा अपयश
डिसेंबर २०२३ पासून ग्लोबल विकास ट्रस्टने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील प्रमुख खाजगी रुग्णालयांमध्ये गरिबांसाठी राखून ठेवलेले ७१% मोफत बेड्स आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवलेले ९२% बेड्स अजूनही रिकामे आहेत. ही स्थिती व्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक आहे, जे गरजू लोकांसाठी आरोग्य सेवा पुरवण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष
हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, खाजगी रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण बेड्सपैकी १०% बेड्स गरिबांसाठी मोफत आणि आणखी १०% बेड्स आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अर्ध्या दरात उपलब्ध करून द्यावे लागतात. तरीही, अनेक रुग्णालये या आदेशाचे पालन करत नाहीत.
रुग्णालयांचा नफा आणि पीडितांची परिस्थिती
खाजगी रुग्णालयांनी उपचारासाठी जादा शुल्क आकारल्याचे अनेकदा आढळले आहे. एक गंभीर आजार एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाला आर्थिक संकटात टाकू शकतो. आरोग्य सेवेत नफा मिळवणे समजण्यासारखे आहे, पण जनतेच्या आरोग्याच्या किमतीवर नफेखोरी करणे निंदनीय आहे. ग्लोबल विकास ट्रस्टने या प्रकरणात रुग्णांसाठी मूल्यनिर्धारणावर मर्यादा आणण्याची मागणी केली आहे.
चॅरिटी कमिश्नरची निष्क्रियता
ग्लोबल विकास ट्रस्टने चॅरिटी कमिश्नरच्या समवेत या समस्येवर बैठक घेतली आहे आणि त्यांनी या प्रकरणावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जर यावर योग्य कारवाई झाली नाही, तर ट्रस्टने आपली मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
महत्त्वाचे तथ्य:
- गरिबांसाठी राखीव ७१% बेड्स अजूनही रिकामे आहेत.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ९२% बेड्स वापरात नाहीत.
- ग्लोबल विकास ट्रस्ट हायकोर्टाच्या आदेशांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी काम करत आहे.
- खाजगी रुग्णालयांवर नफेखोरीचे आरोप आहेत.
Read in English
The Alarming Crisis of Unoccupied Free Hospital Beds in Mumbai
(India CSR)
