नई दिल्ली (इंडिया सीएसआर): कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने संशोधित फॉर्म सीएसआर-1 जारी किया है, जिसमें ट्रस्ट, सोसाइटी, और गैर-लाभकारी कंपनियों को कड़े कर अनुपालन और प्रकटीकरण मानकों को पूरा करना होगा। यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक, कर-सत्यापित संस्थाएं ही सीएसआर फंड प्राप्त कर सकें, जिससे कॉर्पोरेट परोपकार को मजबूत वित्तीय निगरानी के साथ जोड़ा जा सके। गैर-लाभकारी संस्थाओं और कॉर्पोरेट्स के लिए यह जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सीएसआर फंड सार्थक सामाजिक प्रभाव डालें।
परिवर्तन क्यों? दुरुपयोग रोकना और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना
संशोधित फॉर्म सीएसआर-1 का उद्देश्य फर्जी या शेल संस्थाओं द्वारा सीएसआर फंड के दुरुपयोग को रोकना है। हाल के वर्षों में, कर चोरी या वित्तीय अनियमितताओं के लिए सीएसआर अनिवार्यताओं का दुरुपयोग करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। आयकर विभाग की नकली चैरिटेबल ट्रस्टों पर कार्रवाई ने सख्त निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया है। सीएसआर नियमों को आयकर अधिनियम के साथ जोड़कर, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल विश्वसनीय, कर-पंजीकृत संगठन ही सीएसआर पहल लागू करें।
यह एक प्रगतिशील कदम है जो गैर-अनुपालक संस्थाओं को हटाने और सीएसआर फंड को वास्तविक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने को सुनिश्चित करता है। धारा 80G और 12A के तहत कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनिवार्य प्रस्तुति यह सुनिश्चित करती है कि केवल सत्यापित गैर-लाभकारी संस्थाएं ही भाग ले सकें।
फॉर्म सीएसआर-1 में क्या नया है?
संशोधित फॉर्म सीएसआर-1 गैर-लाभकारी संस्थाओं के पंजीकरण प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। पहले, केवल धारा 12A के तहत पंजीकृत संस्थाएं, जो चैरिटेबल स्थिति को प्रमाणित करती हैं, सीएसआर परियोजनाओं को लागू करने के लिए पात्र थीं। अब संशोधित फॉर्म में धारा 10(23C) के तहत कर छूट प्राप्त करने वाली संस्थाएं, जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, और अन्य शैक्षिक या चिकित्सा संस्थान, भी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, फॉर्म में निम्नलिखित विस्तृत प्रकटीकरण की आवश्यकता है:
- धारा 80G और 12A (जहां लागू हो) के तहत आयकर विभाग का पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- गैर-लाभकारी संस्था की शासन संरचना, वित्तीय इतिहास, और परिचालन दायरे के बारे में विस्तृत जानकारी।
- सीएसआर उद्देश्यों और कर अनुपालन के साथ संरेखण को सत्यापित करने के लिए एक संरचित आवेदन प्रक्रिया।
नया फॉर्म बहुत अधिक व्यापक है, जिसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि गैर-लाभकारी संस्थाओं का पूरी तरह से सत्यापन हो, इससे पहले कि वे सीएसआर फंडिंग प्राप्त करें।
पारदर्शिता और हितधारक विश्वास में वृद्धि
सख्त नियमों से कॉर्पोरेट्स, निवेशकों और जनता सहित हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में, भारत में 27,000 से अधिक कंपनियों ने सीएसआर पहल पर ₹34,900 करोड़ से अधिक खर्च किया, जिसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि, इन परियोजनाओं को लागू करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं के केंद्रीकृत डेटा की कमी लंबे समय से एक चुनौती रही है। संशोधित फॉर्म सीएसआर-1 इस अंतर को पाटने के लिए पात्र संगठनों का एक पारदर्शी और सत्यापित रजिस्ट्री बनाकर मदद करता है।
कंपनियां अब मिशन-संगत, कर-अनुपालक गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ अधिक विश्वास के साथ साझेदारी कर सकती हैं। यह कदम न केवल कॉर्पोरेट फंड की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सामाजिक प्रभाव की पहल विश्वसनीय साझेदारों द्वारा निष्पादित की जाएं।
कॉर्पोरेट परोपकार के लिए व्यापक प्रभाव
संशोधित सीएसआर नियम कॉर्पोरेट दान को नियामक शासन के साथ जोड़ने की व्यापक नीति की ओर इशारा करते हैं। हाल ही में सीएसआर चैनलों के माध्यम से सरोगेट विज्ञापन और फर्जी कर लाभ दावों की जांच ने सरकार को निगरानी कड़ी करने के लिए प्रेरित किया है। गैर-लाभकारी संस्थाओं को आयकर नियमों का पालन करने की आवश्यकता करके, एमसीए यह सुनिश्चित कर रहा है कि सीएसआर फंड वास्तविक सामाजिक भलाई के लिए उपयोग हों, न कि गलत उद्देश्यों के लिए।
धारा 10(23C) संस्थाओं को शामिल करने से सीएसआर गतिविधियों का दायरा भी बढ़ता है। विश्वविद्यालय, अस्पताल, और अन्य संस्थान अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कॉर्पोरेट योगदान राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।
गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए चुनौतियां और अवसर
हालांकि नए नियम पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन छोटी या नवस्थापित गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए, जो सख्त अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं, यह चुनौतियां पैदा कर सकता है। अनिवार्य कर पंजीकरण और विस्तृत प्रकटीकरण ऐसी संस्थाओं के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं जो अभी भी नियामक परिदृश्य को समझ रही हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंततः क्षेत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि यह गैर-लाभकारी संस्थाओं को मजबूत शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए यह विश्वास और विश्वसनीयता बनाने का अवसर है। कर कानूनों के साथ संरेखण और परिचालन पारदर्शिता में सुधार करके, वे अधिक सीएसआर साझेदारियां आकर्षित कर सकते हैं और दीर्घकालिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
(इंडिया सीएसआर)
