छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में 17 नए नालंदा परिसर (Nalanda Parisar) खोलने की योजना पेश की है। यह कदम राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Choudhary) ने इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
नालंदा परिसर: शिक्षा का नया केंद्र
नालंदा परिसर की अवधारणा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरित है, जो शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य इन परिसरों को आधुनिक शिक्षा और शोध का केंद्र बनाना है। यह परिसर न केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देंगे, बल्कि छात्रों को रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करेंगे।
छत्तीसगढ़ बजट 2025: 17 नए नालंदा परिसर से जुड़े मुख्य तथ्य
मुख्य तथ्य | विवरण |
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नालंदा परिसरों की संख्या | 17 नए नालंदा परिसरों की घोषणा |
बजट आवंटन | 100 करोड़ रुपये |
उद्देश्य | उच्च शिक्षा और रोजगारपरक कौशल विकास को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के युवा और छात्र |
स्थान | ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे |
पाठ्यक्रम | पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
रोजगार पर ध्यान | उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास पर जोर |
शिक्षा असमानता को दूर करना | ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना |
दीर्घकालिक लक्ष्य | विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान |
युवाओं के लिए नए अवसर
17 नए नालंदा परिसरों की स्थापना से राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह परिसर स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे। इससे न केवल छात्रों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर अवसर मिलेंगे।
रोजगारपरक शिक्षा पर जोर
नालंदा परिसरों में पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक पाठ्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन परिसरों में तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो छात्रों को उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार करेंगे।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान शिक्षा
इन नए नालंदा परिसरों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को दूर करने में मददगार साबित होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का वादा करता है। नालंदा परिसरों के माध्यम से न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह योजना राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार की 17 नए नालंदा परिसरों की घोषणा राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह योजना युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, साथ ही राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
इसे अंग्रेजी मे भी पढ़ें: Chhattisgarh Budget 2025: Rs 100 Cr Boost for 17 Nalanda Parisar – Empowering Education & Youth