तुम्ही जर दर महिन्याला एटीएमवरून वारंवार पैसे काढत असाल किंवा बॅलन्स तपासत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. 1 मे 2025 पासून तुमच्या खिशावर थोडा जास्त भार पडणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एटीएम इंटरचेंज फीमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढणे आणि बॅलन्स तपासणी महाग होणार आहे. हे बदल नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या प्रस्तावावर आधारित आहेत आणि व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरांनी वाढत्या खर्चाच्या कारणास्तव ही मागणी केली होती. चला, या बदलांचा प्रत्येक पैलू सविस्तरपणे समजून घेऊया आणि हे तुमच्या दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम करेल ते पाहूया.
नवीन शुल्क: खर्च किती वाढणार?
1 मे 2025 पासून देशभरात एटीएम ट्रान्झॅक्शन शुल्कात वाढ होणार आहे. नवीन दर खालीलप्रमाणे असतील:
- रोख काढण्याचे शुल्क: ₹17 वरून ₹19 प्रति ट्रान्झॅक्शन
- बॅलन्स तपासणी शुल्क: ₹6 वरून ₹7 प्रति ट्रान्झॅक्शन
हे शुल्क तुम्ही तुमच्या बँकेने दिलेल्या मासिक मोफत ट्रान्झॅक्शन मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यावर लागू होतील. मेट्रो शहरांमध्ये तुम्हाला दरमहा 5 मोफत ट्रान्झॅक्शन आणि गैर-मेट्रो भागात 3 मोफत ट्रान्झॅक्शन दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमवर मिळतात. त्यानंतर प्रत्येक वेळी तुम्हाला हे नवीन वाढीव शुल्क द्यावे लागेल.
| तपशील (Details) | सध्याचे शुल्क (Current Fee) | नवीन शुल्क (New Fee) | लागू होण्याची तारीख (Effective Date) |
|---|---|---|---|
| रोख काढण्याचे शुल्क (Cash Withdrawal Fee) | ₹17 प्रति ट्रान्झॅक्शन | ₹19 प्रति ट्रान्झॅक्शन | 1 मे 2025 |
| बॅलन्स तपासणी शुल्क (Balance Inquiry Fee) | ₹6 प्रति ट्रान्झॅक्शन | ₹7 प्रति ट्रान्झॅक्शन | 1 मे 2025 |
| मोफत ट्रान्झॅक्शन मर्यादा (Free Transaction Limit) | मेट्रो: 5, गैर-मेट्रो: 3 (इतर बँकांच्या एटीएमवर) | कोणताही बदल नाही | लागू |
| प्रस्तावक (Proposed By) | नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) | ||
| मान्यता (Approved By) | भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) | ||
| कारण (Reason) | वाढता परिचालन खर्च (Rising Operational Costs) |
टीप:
- हे शुल्क तुम्ही तुमच्या बँकेने दिलेल्या मासिक मोफत ट्रान्झॅक्शन मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यावर लागू होतील.
- मेट्रो शहरांमध्ये 5 आणि गैर-मेट्रो भागात 3 मोफत ट्रान्झॅक्शन दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमवर मिळतात.
बदलामागील कारण
RBI चा हा निर्णय व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरांच्या सततच्या मागणीचा परिणाम आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, एटीएम चालवण्याचा खर्च—जसे की देखभाल, वीज, सुरक्षा आणि तांत्रिक खर्च—गेल्या काही वर्षांत खूप वाढला आहे. पूर्वीची इंटरचेंज फी (एक बँक दुसऱ्या बँकेच्या एटीएम वापरासाठी देते ती रक्कम) आता त्यांच्यासाठी पुरेशी नव्हती. NPCI ने ही समस्या लक्षात घेऊन शुल्कात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला, ज्याला RBI ने हिरवा कंदील दाखवला.
लहान बँका आणि ग्राहकांवर परिणाम
ही शुल्कवाढ विशेषतः लहान बँकांसाठी आणि त्यांच्या ग्राहकांसाठी अडचणीची ठरू शकते. लहान बँकांकडे स्वतःच्या एटीएम मशिन्सचे जाळे मर्यादित असते, त्यामुळे त्यांचे ग्राहक बहुतांश वेळा दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमवर अवलंबून असतात. आता इंटरचेंज फी वाढल्याने या बँका आपल्या ग्राहकांवर हा अतिरिक्त भार टाकू शकतात. त्याचबरोबर, जे लोक वारंवार एटीएम वापरतात, त्यांना आपल्या सवयी बदलाव्या लागतील.
तुमच्यासाठी पर्याय काय?
या बदलानंतर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लोकांनी आपल्या स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमचा जास्तीत जास्त वापर करावा. शिवाय, डिजिटल पेमेंट पद्धती जसे की UPI, डेबिट कार्ड किंवा मोबाइल वॉलेटचा अवलंब केल्यास तुम्ही या वाढीव शुल्कापासून वाचू शकता. भारतात डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकार आणि RBI सातत्याने प्रयत्न करत आहेत, आणि हा बदल कदाचित तुम्हाला कॅशलेस पद्धतीकडे वळण्यास प्रेरित करेल.
भविष्यात आणखी बदलाची शक्यता
सध्या ही वाढ किरकोळ वाटत असली, तरी तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, पुढील काही वर्षांत एटीएम शुल्कात आणखी वाढ होऊ शकते. डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत असताना, एटीएमची मागणी आणि त्यांचा देखभाल खर्च यांचा समतोल राखण्यासाठी ऑपरेटर दबाव आणू शकतात. त्यामुळे आपल्या आर्थिक सवयी वेळेनुसार बदलणे गरजेचे ठरेल.
